भुसालले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाउदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने सर्वोच्चको फैसला सरकार र संसद दुवैले मान्नुपर्छ

महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानुनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको बताएका छन् । सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनारहेको समयम उनको यसतो भनाइ बाहिर आएको हो ।

बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने बताए । महान्यायाधिवक्ता खरेलले सबुत प्रमाणका लागि अदालतले आवश्यक्ता अनुसार सबैसँग वयान लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए ।