सर्वोच्चले सरकारले सोध्यो – ‘सांसदलाई ६ करोड किन बाँडियो ?’

काठमाडौँ : सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले विनियोजन गरेको बजेटविरूद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण माग गरेको जानकारी दिए । सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले सांसद्का लागि विनियोजनको गरेको रकमविरूद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण माग गरेको हो ।

नीति–नियम निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदलाई बजेट विनियोजन गलत भएको भन्दै गत १९ जेठमा अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेका छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ। समाचार सन्ताेष भट्टराईले लेखेका हुन्।

गत १५ जेठमा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड पु-याउन भन्दै नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेका थिए । भट्टराईको रिटमा सो शीर्षकको विनियोजित बजेट संविधानको धारा ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।