‘लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस प्रति अप्ठेरो पार्ने सरकारको कुनै नीति छैन्’

काठमाडौं, ६ असार । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा विभिन्न ५ मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् । उनीहरुले विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत गत बैठकहरुमा भएको मन्त्रालयलगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको आज जवाफ दिएका हुन् ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, खानेपानीमन्त्री बिना मगर, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकूलप्रसाद बाँस्कोटा, युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा तथा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईले आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले देशको आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर सगरमाथाको उचाई नाप्ने काम भएको बताएकी छिन् । मन्त्री अर्यालले मुक्त कमैया र हलियाको व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र उनीहरुको आय आर्जन हुने तथा रोजगारी प्रदानका लागि आगामी आ.ब.मा कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुुने पनि बताइन् ।

सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाहरुमाथिको अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्न उच्च्स्तरीय आयोग गठन गरि काम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिंदै मन्त्री अर्यालले जग्गा प्रशासन व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शिता र सुशासन भन्ने नाराका साथ इन्टरनेट मार्फत काम हुने व्यवस्था मिलाइएकाले अब देशभरका मालपोत कार्यालयमा अनलाई सेवा विस्तार गरिने समेत बताइन् ।

उनले परम्परागत धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्न सरकारले सधैं विशेष प्राथमिकता राखेको भन्दै गुठिको मर्ममा ठेस नपु¥याउने र सार्वजनिक हित कायम गर्ने गरि सरकार अघि बढ्ने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।यसैगरी, बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगरले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिएकी छिन् । उनले पन्ध्रौ योजना अवधिभरमा सवै नागरिकलाई आधारभुत खानेपानि, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने जानकारी दिइन् । मन्त्री मगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आधारभुत खानेपानीबाट ९२ प्रतिशत, आधारभुत सरसफाईबाट सतप्रतिशत र उच्च तथा मध्यस्तरको खानेपानिबाट २५ प्रतिशत नागरिक लाभान्वित भैसक्ने दावी समेत गरिन् ।

उनले आगामी आ.व.मा खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गरि स्थानीय तहको अगुवाईमा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा एक घर एक धारा र एक घर एक शौचालय अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि स्पष्ट पारिन् । जलवायु लगायतका कारणले सतहगत पानी सुक्दै जाने समस्या समाधान गर्न जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा पनि सरकारले विशेष जोड दिने पनि मन्त्री मगरले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् । उनले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस प्रति अप्ठेरो पार्ने सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्दैे प्रेसमाथि कुनै खतरा नरहेको स्पष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आमसञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भैरहेको र मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेकाले सकारात्मक विषय सम्बोधन हुने समेत समेत बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार अन्तर्गत फोरजी लगायत ९ वटा परियोजना हाल सञ्चलनमा रहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा देशका विभिन्न चार वटा शहरमा फाइभजी सेवा परिक्षण गर्ने योजना समेत रहेको जानकारी समेत दिएका छन् । उनले अन्य विभिन्न परियोजनाका २ सय ६७ र फोरजी सेवाको लागि आगामी आ.ब.मा ४ हजार १ सय थप गरेपछि आगामी अर्थिक वर्ष सम्ममा करिव दश हजार टावरहरु स्थापना गर्ने कार्य पुरा भई पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्ने पनि बताए । यस वर्ष डाटा रिकवरी सेन्टर सञ्चालनमा आएको, इन्टरनेट जडान गर्न लाग्ने शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको, हुलाक सेवा घाटामा रहेकाले यसलाई प्राधिकरण तर्फ लैजाने कोशिसमा सरकार लागेको पनि उनले बताए ।

मन्त्री बास्कोटाले पत्रपत्रिकाको वर्गिकरणमा कुनै पक्षपात नगरेको भन्दै न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था गरिसकेको, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा विभेद नगरेको र गरेको भए प्रमाण ल्याउन समेत सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगबहादुर विश्वकर्मा र शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईले समेत आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा उठेको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ दिनका निम्ति आज सहित असार ८, ९ र १० गतेका लागि दिन तोकिएको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ गते सघीय संसदको संयुक्त वैठक मार्फत राजश्व र व्ययको अनुमानित वार्षिक विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेको थियो ।उक्त बजेटमा मन्त्रालयगत रुपमा छुट्याइएको रकम र कार्यक्रममाथि जेठ २८ गतेबाट सदनमा छलफल शुरु भएको हो । यस अघि आ.ब २०७६÷०७७ को राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमानमाथि जेठ १९, २०, र  २१ गते सामान्य छलफल समेत भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शुरुमा सांसदहरुले शुन्य तथा विशेष समयमा बोल्दै सभामुख मार्फत समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पर्सी असार ८ गते आईतबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

माझि दाई पोखरा गीतका गायक मिलन लामाले ल्याए कल्ले चलायो,बजारमा आएको छोटो समयमै जताततै चर्चा

आफ्ना जिल्ला इन्चार्ज मरिएपछि आक्रोशित बन्दै विप्लवद्धारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा, १० गते नेपाल बन्द