२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाका लागि ५० हजार जनशक्ति परिचालन

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि ५० हजार जनशक्ति परिचालन हुने छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णालीमा तहगत सहकार्य, समन्वय र सहयोगका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम’ मा जनगणनाका लागि घरपरिवार सूचीकरण, लागत सङ्कलन, मुख्य प्रश्नावली र सामुदायिक प्रश्नावली तयार गरेर गाउँगाउँमा करीब ५० हजार सुपरीवेक्षण, गणक र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहने जानकारी दिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक यदुनाथ आचार्यले जनगणना कार्यलाई अझ बढी व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति, समन्वय समिति, विषयगत समिति र जनगणना कार्यालय रहने जानकारी दिनुभयो ।

जनगणनाका लागि तालीम व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, प्रतिवेदन, प्रकाशन र वितरणलगायतका काम गरिने बताउँदै उहाँले प्रभावकारी जनगणनाका लागि तहगत, निकायगत र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पनि गरिने जानकारी दिनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहको जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क तथा सूचकको आवश्यकता पहिचान गर्न

क्षमता विकास गर्न जनगणना आवश्यक
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रबहादुर शाहीले क्षमता विकास गर्न जनगणना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने सर्वेक्षणमा अवधाराणागत समानता कायम गर्नका लागि उनीहरुको क्षमता विकास गर्न जनगणना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जनगणनाका लागि आवश्यक मानव स्रोत र अन्य स्रोतको परिचालन, गणना सामग्रीको सुरक्षा, गणना सामग्रीको ढुवानीका लागि परिवहनको व्यवस्था, प्रचारप्रसार तथा अनुगमन÷निरीक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले गणनाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जनसाङ्ख्यिक सूचकको आवश्यकता पहिचान र प्रस्ताव तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

३५० कार्यालय स्थापना हुने
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि देशभर ३५० वटा जनगणना कार्यालयको स्थापना हुने भएका छन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा प्रदेश जनगणना कार्यालय, जिल्ला जनगणना कार्यालय, स्थानीय जनगणना कार्यालय रहने गरी देशभर ३५० कार्यालय रहने तथ्याङ्क अधिकृत लक्ष्मण कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसहित चार तहमा कार्यालय सञ्चालन हुने बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, निजी, राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र÷संस्था र नागरिक समाजले आफनो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सफल बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानको धारा २८१ मा विशेष अधिकारको समीक्षा र पुनरावलोकन अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धलाई आधार मान्ने गरेको छ । (रासस)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

मेलम्चीको पानी ११ महिनाभित्र उपत्यकामा

टाठाबाठाको चलखेल गुठीको जग्गामा किसानका पुर्जा नै गायब !