सर्वाेच्च अदालत उभियो घरधनीको पक्षमा, धक्का लाग्यो सडक विस्तार अभियानमा

काठमाडौं । सरकारको सडक विस्तार अभियानमा धक्का लागेको छ । सरकारले सडक विस्तारका क्रममा घरधनीलाई मुआब्जा नदिई घर भत्काउन नपाउने भएपछि उसको अभियानमा धक्का लागेको हो । मुआब्जा दिएर मात्र घर भत्काउन दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतको बहृत पूर्ण इजलासले खारेज गरेको छ । यससँगै सडक विस्तार चुनौतीपूर्ण बनेकाले अभियानमै धक्का लाग्ने भएको हो ।

‘सडक विस्तार पीडित’ ले २०७४ सालमा सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिइकन घर भत्काउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले पुनरावलोकन (भ्याकेट) को लागि निवेदन दिए ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कलंकी–नागढुंगासहित सडक विस्तार भइरहेका क्षेत्रमा मात्र ५० अर्ब मुआब्जा बाँड्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । तर न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निवेदन नै खारेज गरेको छ ।